क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति

उदाहरण के लिए, अफ्रीका ने पिछले एक साल में अपने क्रिप्टो मार्केट में 1,200 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जैसा कि चेनालिसिस की एक अलग रिपोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति दावा किया था। जुलाई, 2020 और जून, 2021 के बीच केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में क्रिप्टो मार्केट 105.6 बिलियन डॉलर (लगभग 775 करोड़ रुपये) की वैल्यू तक पहुंच गया था। मध्य, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो इकोनॉमी बन गया है। जुलाई, 2020 और जून, 2021 के बीच इस क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 74,46,016 करोड़ रुपये) से अधिक के ट्रांजेक्शन हुए।

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क्रिप्टोकरेंसी के लिए फिलहाल भारत में कोई कानून नहीं है।

महब कुरैशी. क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि, इसमें शेयर बाजार के विपरीत तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में बहुत से लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके बड़ा लाभ कमाया है। वहीं जिन लोगों ने अभी तक इसमें कभी निवेश नहीं किया है। अब वह भी बिटकॉइन, डॉगकोइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करना चाहते हैं। आपको बता दें क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत हुए अभी केवल 10 साल ही पूरे हुए है। लेकिन इसके बावजूद इसमें लोगों की रूचि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने की सोच रहे हैं। तो आपको इस खबर को पूरा पढ़ना चाहिए। क्योंकि इसके बिना आपको तकड़ा नुकसान हो सकता है।

Cryptocurrency: क्रिप्टो बाजार में हाहाकार, रातों रात कंगाल हुए निवेशक

बिजनेस डेस्क: देश में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करने वाले निवेशक रातों-रात कंगाल हो गए हैं। भारत में क्रिप्टो का कारोबार करवाने वाली एक्सचेंज वजीर एक्स ( WazirX) पर बिटकॉइन की कीमत 23% गिर गई है और दूसरी अन्य क्रिप्टोकरेंसी में भी 35% तक की गिरावट देखी जा रही है। दअसल 29 नवंबर को केंद्र सरकार संसद के शीतकालील सत्र में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट के लिए पर कानून लाने जा जा रही है।

माना जा रहा है कि इस कानून में क्रिप्टोकरेंसी पर कई तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विधेयक पेश करने की खबर आने के बाद क्रिप्टोकरेंसी में तमाम क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति तरह भारी गिरावट देखी जा रही है। बिटकॉइन 46 लाख रपए से गिर कर साढ़े 33 लाख रुपए तक पहुंच गया था। और अब इसमें साढ़े 35 लाख रुपए पर कारोबार हो रहा है।

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भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन कर सकती है सरकार, संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा बिल

New Delhi : भारत में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा. 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयक संसद में पेश होने की सूचना है. भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा विधेयक लाने की खबर के बाद क्रिप्टो बाजार में काफी गिरावट दर्ज की गई है. 23 नवंबर की रात सवा ग्यारह बजे के करीब प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई. जिसमें बिटकॉइन में 17 प्रतिशत से अधिक, एथेरियम में लगभग 15 प्रतिशत और टीथर में लगभग 18 प्रतिशत की गिरावट आई. बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता देने वाला एकमात्र देश एल साल्वाडोर है.

क्रिप्टोकरेंसी फर रोक नहीं

आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन, कुल 26 विधेयकों में से एक है, जिन्हें पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. 16 नवंबर को क्रिप्टो फाइनेंस के “अवसरों और चुनौतियों” पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में डिजिटल मुद्राओं पर वित्त पर पहली स्थायी समिति इस आम सहमति पर पहुंच गई थी कि क्रिप्टोकरेंसी को रोका नहीं जा सकता है लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए.

18 नवंबर को सिडनी डायलॉग में मुख्य भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि क्रिप्टोकरेंसी “गलत हाथों में समाप्त न हो.”

अपवाद को छोड़ रहेगा प्रतिबंधित

लोकसभा के 23 नवम्बर को जारी बुलेटिन-II के मुताबिक इस प्रस्तावित विधेयक को लाने के पीछे दो मकसद है. इस बिल में कुछ अपवाद को छोड़कर सभी तरह के प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर भारत में प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव शामिल है. इसमें कुछ अपवादों का भी प्रावधान है जिससे क्रिप्टोकररेंसी से जुडी टेक्नोलॉजी और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके. साथ ही, इस बिल में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी होने वाले ऑफिसियल डिजिटल करेंसी के लिए एक सुविधाजनक फ्रेमवर्क तैयार करने का भी प्रावधान है.

इस विधेयक के तहत क्रिप्टो के निवेशक, डीलर, एप डेवलपर, माइनिंग करने वाले समेत सभी संबंधित पक्ष आएंगे. विधेयक के क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति तहत क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा स्पष्ट होगी, यानी क्रिप्टो के दायरे में क्या होगा और क्या नहीं. इसमें स्पष्टता आएगी. इससे क्रिप्टो पर टैक्स और नियम-नियंत्रण संबंधी को लेकर भ्रम भी दूर होगा.

क्रिप्टो नहीं होगा भुगतान प्रणाली का हिस्सा

विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी का वैधानिक दायरा तय होने से बाजार में स्थिरता आएगी और निवेशकों के हितों की भी सुरक्षा की जाएगी. हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे क्रिप्टो को किसी भी तरह से भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा. किसी भी तरह के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्रिप्टोकरेंसी की स्वीकार्यता नहीं होगी.

क्रिप्टो को डिजिटल एसेट के तौर पर परिभाषित किया जाएगा या फिर किसी कमोडिटी के तौर पर, यह भी अभी विचाराधीन है. दुनिया भर में सबसे प्रचलित क्रिप्टो बिटक्वाइन और ईथर है. ट्रेडिंग के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की रणनीति इनकी लगातार बढ़ती वैल्यू को लेकर भी निवेशकों का ध्यान इसकी ओर गया है.

जाने क्या है क्रिप्टोकरेंसी बिल? आखिर सरकार कैसे इसकी मदद से क्रिप्टो पर पाएगी काबू?

भारत सरकार ने 23 नवंबर को एक क्रिप्टोकरेंसी बिल पेश करने की घोषणा की, जिसके तहत देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी की अनियंत्रित अस्थिरता से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने का यह फैसला किया गया है। निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध की खबर सामने आते ही क्रिप्टो बाजार में सभी तरह की क्रिप्टोकरेंसी में 25 से 30% की गिरावट आई है। आइए जानते हैं की आखिर केंद्र द्वारा लाई जा रही क्रिप्टोकरेंसी बिल क्या है? जिससे केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर काबू पाने की बात कह रही है। आखिर क्यों क्रिप्टो मार्केट में इस बिल के आने से हड़कंप मच गया है?

क्या है क्रिप्टोकरेंसी?

क्रिप्टोक्यूरेंसी अनिवार्य रूप से एक डिजिटल मुद्रा है। यह ब्लॉक-चेन तकनीक पर उपलब्ध होती है। कुछ लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन और एथेरियम हैं।

• क्रिप्टोकरेंसी के नियमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल करेंसी रेगुलेशन बिल 2021 पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र में 26 विधेयक पेश करने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें क्रिप्टोकुरेंसी बिल शामिल हैं।

• बिल के माध्यम से, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टोकरेसी जारी करने के लिए एक आसान ढांचा तैयार करने की योजना बना रही है। इसकी तकनीक और इस्तेमाल को लेकर भी तैयारी की जा रही है।

• करेंसी को रेगुलेट करने वाली इस बिल के तहत एक ऐसा प्रावधान लाया जाएगा, जिससे सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगेगी। यही कारण है कि क्रिप्टो बाजार में उत्तल पुथल मची हुई है।

पहली संसदीय समिति बैठक में हुई थी यह बात…

करीब सात दिन पहले यानी 16 नवंबर को क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पहली बार संसदीय समिति की बैठक हुई थी। इसमें क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो एसेट काउंसिल, उद्योगजगत के प्रतिनिधियों और अन्य पक्षों को लेकर क्रिप्टोकरेंसी के नियमन और प्रोत्साहन से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई। वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जब चर्चा हुई तो इस पर पाबंदी के बजाय इसके नियमन का सुझाव दिया गया था।

आपको बता दें कि जहां भारत में अब इस मुद्दे पर कानून बनाने की बात हो रही है वहीं पड़ोसी देश नेपाल इसे प्रतिबंधित करने में भारत से पीछे नहीं रहा है। बिटकॉइन (Bitcoin) विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बीच बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा है और भारत का पड़ोसी देश नेपाल के केंद्रीय बैंक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’ ने अगस्त 2017 में ही इसे अवैध घोषित कर दिया था। तब से नेपाल में बिटकॉइन अवैध है।

Crypto Currency News: भारत में तगड़ा चल रहा है क्रिप्टोकरेंसी का खेल, बना सबसे बड़ा बाजार

क्रिप्टोकरेंसी (फोटो साभार सोशल मीडिया)

Crypto Currency News। क्रिप्टोकरेंसी के बारे में भारत में पहले तो ज्यादातर लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है और इनमें में बहुत से लोग क्रिप्टोकरेंसी को किसी तरह का स्कैम मानते हैं। सरकार ने भी क्रिप्टोकरेंसी को न वैधानिक दर्जा दिया है और न इसके लेनदेन पर बैन लगाया है। इन हालातों के बावजूद भारत में क्रिप्टोकरेंसी का लेनदेन बहुत तेजी से बहुत बड़ी तादाद में चल रहा है।

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते क्रिप्टो बाजारों में एशिया के तीन देश टॉप पर हैं जिनमें क्रमश: वियतनाम, भारत और पाकिस्तान का नाम आता है। यही नहीं, दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। अब तो भारत की एक क्रिप्टो कंपनी को बिजनेस बढाने के लिए 260 अरब डालर का भारी भरकम निवेश भी मिला है।