मुख्य निवेश नियम

सी-क्वेस्ट कैपिटल मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त करता है

सी-क्वेस्ट कैपिटल को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि प्रमुख पर्यावरण वित्त निवेशक मार्क वुडल कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में पिछले वर्ष सेवा करने के बाद इसके मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में शामिल हो गए हैं।

1994 में इम्पैक्स कैपिटल और 2002 में क्लाइमेट चेंज कैपिटल के संस्थापक के रूप में सिडनी स्थित वुडल का पर्यावरणीय मुख्य निवेश नियम निवेश में एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। वह अपने पूरे करियर में लगभग 100 स्वच्छ प्रौद्योगिकी लेनदेन में एक सलाहकार, निवेशक या प्रमुख रहे हैं, $5 बिलियन से अधिक की पूंजी की तैनाती की देखरेख करते हैं।

मार्क सी-क्वेस्ट से जुड़ता है क्योंकि हाल ही में पूरे अफ्रीका में दस लाख से अधिक घरों में कुकस्टोव के वितरण को वित्तपोषित करने के लिए मैक्वेरी ग्रुप के साथ हमारे समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, 2030 तक 40 मिलियन से अधिक उत्सर्जन ऑफसेट इकाइयों मुख्य निवेश नियम का उत्पादन करने के लिए हमारे संचालन में तेजी आने वाली है। और 50 लाख से अधिक लोगों के जीवन को बदल रहा है,” सी-क्वेस्ट के संस्थापक और सीईओ केन न्यूकोम्बे कहते हैं।

उन्होंने आगे कहा, “मार्क के कौशल और अनुभव तेजी से बढ़ते स्वैच्छिक कार्बन बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सी-क्वेस्ट की स्थिति को मजबूत करते हैं और दुनिया के सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों के लिए प्रभावशाली बदलाव लाने में हमारे काम को बढ़ाने में मदद करेंगे।”

2000 के दशक के मध्य में, वुडल और न्यूकोम्बे ने क्लाइमेट चेंज कैपिटल में एक साथ काम किया, जहां वुडल एक सह-संस्थापक और सीईओ और न्यूकॉम्ब के वाइस चेयरमैन और कार्बन फाइनेंस बिजनेस के सह-प्रमुख थे, जो संयुक्त रूप से दुनिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का कार्बन फंड चला रहे थे।

वुडल कहते हैं, “कार्बन बाजार निवेश के अवसरों के साथ जीवित है, और हमारे पास पूंजी की स्मार्ट तैनाती के साथ लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदलने का अवसर है।”

“पिछले एक दशक में अपने काम पर निर्माण, सी-क्वेस्ट इन अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एक प्रमुख स्थिति में है और निवेशकों के लिए एक आकर्षक भागीदार है, जैसा कि मैक्वेरी के साथ सौदा दिखाता है। मैं सी-क्वेस्ट कैपिटल के साथ मुख्य निवेश नियम अगले अध्याय का हिस्सा बनने और फिर से केन के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।”

आज तक, सी-क्वेस्ट कैपिटल ने उप-सहारा अफ्रीका, मध्य अमेरिका और दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 20 मिलियन से अधिक लोगों के जीवन में सुधार किया है, जबकि 3 मिलियन टन से अधिक CO2 को कम किया है। फर्म की परियोजनाओं को बेहतर स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे उत्सर्जन में कटौती से परे अधिकतम प्रभाव और लाभ देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया cquestcapital.com देखें।

अधिक जानकारी के लिए या वुडाल के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था करने के लिए, कृपया [email protected] या [email protected] पर संपर्क करें।

SEBI New Rules: सेबी ने IPO के नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब ये लोग नहीं कर सकेंगे निवेश

SEBI New Rules: अगर आप भी शेयर बाजार में या आईपीओ में निवेश करते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें. दरअसल, सेबी ने अब आईपीओ में निवेश के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. इसके बाद अब कुछ खास लोग ही आईपीओ में निवेश नहीं कर सकते हैं. आइये जानते हैं डिटेल्स.

4

5

5

5

SEBI New Rules: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप भी आईपीओ में पैसे लगाने वाले हैं तो जान लीजिये कि बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने आईपीओ में बोली लगाने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. नए नियम के तहत अब कुछ खास लोग ही आईपीओ में निवेश कर पाएंगे. सेबी ने इसकी जानकारी दी है.

नए नियम के अनुसार, अब वही निवेशक पब्लिक इश्यू यानी आईपीओ के लिए बोली लगा सकेंगे, जो वास्तव में कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं. दरअसल, सेबी को ये पता चला था कि कुछ संस्थागत और अमीर निवेशक (HNI) आईपीओ के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए उसमें बोली लगा रहे हैं. उनका मुख्य उद्देश्य निवेश करना नहीं बल्कि सबस्क्रिप्शन बढ़ाना होता है. ऐसे में, सेबी को ये सख्त कदम उठाना पड़ा है.

सेबी ने सर्कुलर जारी कर दी जानकारी

सेबी के इस नए नियम से सब्सक्रिप्शन डेटा बढ़ाने के लिए बोली लगाने पर रोक लग जाएगी. आपको बता दें कि नए नियम 1 सितंबर, 2022 से लागू होंगे. सेबी ने सोमवार को इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर के अनुसार, आईपीओ के आवेदन को तभी आगे बढ़ाया जाएगा जब उसके लिए जरूरी फंड निवेशकों के बैंक खाते में मौजूद रहेगा. सेबी के मुताबिक, 'स्टॉक एक्सचेंज अपने इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पर एएसबीए (ASBA) आवेदन को तभी स्वीकार करेंगे, जब उसके साथ मनी ब्लॉक होने का कन्फर्मेशन होगा.'

सभी निवेशकों के लिए नियम

सेबी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, नए नियम में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी, ये नया नियम सभी तरह के निवेशकों पर लागू होगा. 1 सितंबर, 2022 से बाजार में आने वाले सभी आईपीओ को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा. दरअसल, अभी तक सभी श्रेणी मुख्य निवेश नियम के निवेशकों के फंड को एएसबीए आधार पर ब्लॉक किया जाता है. सेबी ने आईपीओ में बोली लगाने के लिए खुदरा, पात्र-संस्थागत खरीदार (QIB), गैर-संस्थागत निवेशक (NII) जैसी श्रेणी बनाई है.

दरअसल, सेबी ऐसी जानकारी मिली थी कि हाल के कुछ आईपीओ में आवेदन बीएस इसलिए रद्द करने पड़े, क्योंकि निवेशकों के खाते में पर्याप्त पैसे नहीं थे.

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (१९९९) अथवा संक्षेप में फेमा पूर्व में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया है । फेमा ०१ जून, २००० को अस्तित्व में आया । विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (१९९९) का मुख्य उद्देश्य बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सरल बनाने के उद्देश्य तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास तथा रखरखाव के संवर्धन के लिए विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित तथा संशोधन करना है । फेमा भारत के सभी भागों के लिए लागू है । यह अधिनियम भारत के बाहर की स्वामित्व वाली अथवा भारत के निवासी व्यक्ति के नियंत्रण वाली सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा एजेन्सियों के लिए लागू है ।. और अधिक

Website Content Owned and Managed by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre( NIC ) Last Updated: 20 Jun 2017

रुपये का निवेश। केवल श्रेणी -I और II में डीटीसी के 400 करोड़ ईपीएफ फंड।

यह पृष्ठ हिंदी में उपलब्ध नहीं है, कृपया अंग्रेजी में पढ़ने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

• पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए
• |

सूचना ब्लॉक (https://delhi.gov.in से)

स्थानीय सेवाएँ

उपयोगी वेबसाइट और लिंक

• अतिरिक्त जानकारी

कॉपीराइट © 2021 - सर्वाधिकार सुरक्षित -दिल्ली परिवहन निगम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारत मुख्य निवेश नियम
नोट: इस वेबसाइट पर सामग्री प्रकाशित और प्रबंधित दिल्ली परिवहन निगम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा की गई है
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया वेब सूचना प्रबंधक managerit2[dot]dtc[at]delhi[dot]gov[dot]in