नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं?

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यह बिना किसी सुरक्षा राशि के ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है। एक अलग चालू खाते में इसकी लिमिट सेट कर दी जाती है जो लोन की अवधि तक मासिक तौर पर मिलती रहती है। उपयोग की गई राशि पर ही ब्याज का भुगतान करें।

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कोई गारंटर नहीं ( गारंटर वह एक व्यक्ति होता है जो दूसरे के भुगतान की गारंटी देता है। यह गारंटर को एंडोर्सर बन जाता है और डिफ़ॉल्ट की स्थिति में यही देनदारी चुकाता है।) या सुरक्षा राशि नहीं

अवधि 12-48 महीने तक।

लिमिट तय होने के पहले 6 महीनों में कोई फोरक्लोज़र/ पार्ट क्लोज़र करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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आप अपना लोन 12 से 48 महीने की अवधि में चुका सकते हैं।

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अपने लोन से जुड़ी किसी भी मदद के लिए, आप एसएमएस, वेबचैट, क्लिक2टॉक और फोन बैंकिंग के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं।

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ग्राहक की मृत्यु होने पर लोन राशि का भुगतान करके परिवार की रक्षा करता है

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लागू कानूनों के अनुसार टैक्स लाभ

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सरकार की तय दरों पर सेवा कर (सर्विस टैक्स) और लागू सरचार्ज/सेस लगाने के बाद प्रीमियम की कीमत लोन राशि से घटाई जएगी।

ग्राहक की प्राकृतिक / आकस्मिक मृत्यु होने पर , ग्राहक / नॉमिनी पेमेंट प्रोटेक्शन बीमा ले सकता है, लोन की बकाया राशि पर कुल लोन राशि तक का बीमा हो सकता है

* बीमाकर्ताओं के नियम और शर्तें लागू होंगी। उपरोक्त उत्पाद HDFC Life Ins Co. Ltd. द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

ELIGIBILITY

FEES & CHARGES

DOCUMENTATION

हमारे बिज़नेस ग्रोथ लोन के साथ आप अपने प्रतिस्पर्धियों से हमेशा आगे रहें। बिना किसी परेशानी के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और इसे HDFC बैंक की अतिरिक्त फाइनेंशियल मदद से नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। हम हर कदम पर आपके साथ हैं क्योंकि हमें आप पर भरोसा है। हम आपके बिजनेस से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित ब्याज दरों, फ्लेक्सिबल अवधि और न्यूनतम दस्तावेज पर बिज़नेस ग्रोथ लोन देते हैं। बिज़नेस ग्रोथ लोन का एक खास फीचर नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं? है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, यानी आप केवल इस्तेमाल की गई लोन राशि पर ही ब्याज का भुगतान करें, क्रेडिट प्रोटेक्शन प्लान नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं? के साथ। ग्राहक की बदलती जरूरतों और नई तकनीकों के हिसाब से अपने बिजनेस में जरूरी बदलाव करने हों या उसे और बढ़ाना हो, आप जो चाहें, बिज़नेस ग्रोथ लोन की मदद से कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिज़नेस लोन संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्न

1. बिज़नेस लोन क्या होता है?

एक बिज़नेस लोन आपके बिज़नस को बढ़ाने के लिए होने वाले कई खर्चों को कवर करने के लिए क्यूरेट किया जाता है। HDFC बैंक बिजनेस ग्रोथ लोन आपको एक निर्धारित लोन राशि प्रदान करता है, इसके लिए कोई भी संपत्ति, गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।

2. बिजनेस लोन स्टेटस कैसे चेक करें?

HDFC बैंक में हम आपको अपनी उंगलियों पर ये सुविधा प्रदान करते हैं।

अपने बिज़नेस लोन स्टेटस की जांच करने के लिए यहां क्लिक करें।

आपको बस अपना नाम या रिफरेन्स नंबर, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। क्लिक कर सबमिट करें और आपके लोन स्टेटस की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगी।

3. बिजनेस लोन के क्या लाभ हैं?

बिजनेस लोन के लाभ निम्नलिखित ये हैं :

- ओवरड्राफ्ट सुविधा यानी केवल इस्तेमाल की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करें।

- आसानी से लोन बैलेंस ट्रांसफर करें।

- लोन राशि के इस्तेमाल करने पर ही ब्याज राशि का भुगतान।

- फ्लेक्सिबल टेन्योर विकल्प

- कम से कम दस्तावेज।

- अतिरिक्त धन के लिए मौजूदा बिजनेस लोन पर टॉप-अप।

- क्रेडिट प्रोटेक्शन पॉलिसी।

4. एक बिजनेस लोन कैसे काम करता है?

HDFC बैंक बिजनेस ग्रोथ लोन के साथ आप 50 लाख रु तक के फंड्स का लाभ उठा सकते हैं। आप कुछ आसान स्टेप्स में अपनी योग्यता की जांच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन या अपने नजदीकी HDFC बैंक ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। कम से कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, और अप्लाई करने तथा लोन डिसबर्सल की प्रक्रिया आसान और तेज़ है।

5. बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कैसे करें?

आप हमारे असिसटेंस पोर्टल पर इनमें से किसी एक तरीके से बिजनेस ग्रोथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं:

इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) की मंत्री स्तरीय बैठक समावेशी और उपयोगी थी- पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, पीयूष नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं? गोयल ने कहा कि समान विचारधारा वाले समूह को एक साथ लाने के लिए इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान उपयोगी चर्चा हुई।

मंत्री ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि सदस्य देशों को क्या लाभ मिलेगा और क्या नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं? पर्यावरण जैसे पहलुओं पर कोई शर्त विकासशील देशों के साथ भेदभाव कर सकती है, जिनके पास हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम लागत और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने की अनिवार्यता है, ।

गोयल ने यह भी रेखांकित किया कि भारत अपने डिजिटल ढांचे और कानूनों को मजबूत करने की प्रक्रिया में है, विशेष रूप से गोपनीयता और डेटा के संबंध में और कहा कि इसलिए भारत, आईपीईएफ में व्यापार ट्रैक के साथ जुड़ना जारी रखते हुए, अंतिम रूपरेखा की प्रतीक्षा करेगा।

एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि विकसित दुनिया की कुछ जिम्मेदारियां भी ऐसे किसी भी समझौते नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं? का एक अभिन्न अंग होनी चाहिए और यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए गहन जुड़ाव की आवश्यकता होगी।

गोयल ने सभी सदस्य देशों को उस गति के लिए भी बधाई दी, जिसके साथ, मई 2022 में लॉन्च होने से लेकर सितंबर में भविष्य की व्यस्तताओं की व्यापक रूपरेखा तैयार करने वाले पहले मंत्रिस्तरीय को तैयार किया गया है। मंत्री ने आईपीईएफ को सफल बनाने और हमारे बीच हुई चर्चाओं की समावेशी प्रकृति के लिए अमेरिका और दोनों अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं? और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई को उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों ने पूरी चर्चा और बातचीत के दौरान भारत का बहुत समर्थन किया है।

मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 14 देशों का यह समूह उन देशों के बीच व्यापार के नियमों को परिभाषित करेगा जो भविष्य में निष्पक्षता, पारदर्शिता और नियम-आधारित व्यापार में विश्वास करते हैं।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने लॉस एंजिलिस में आईपीईएफ की बैठक से इतर ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फैरेल से भी मुलाकात की।

“आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हमारे व्यापार और निवेश संबंध मजबूत हुए हैं। IPEF के तहत द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की”, उन्होंने ट्वीट किया।

FAQ

सी.आई.एल. निम्‍नांकित ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है :

• बिजली (आई.पी.पी.एस सहित बिजली उपयोगिता)
• बिजली (कैपटिव)
• रक्षा
• रेलवे
• उर्वरक
• स्‍पाँज आयरन व पिग आयरन के उत्‍पादनकर्ता और अन्‍य धात्विक उद्योग सहित इस्‍पात जो अपने लिए कोयले/कोक का व्‍यवहार करते हैं
• सीमेंट
• अल्‍युमीनियम उद्योग
• कागज उद्योग
• उपभोग और प्रयोग के लिए केन्‍द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्‍ठान(व्‍यापार करने के लिए प्रतिष्ठित)
• निर्यात
• ग्‍लास/सेरामिक/पॉटरी
• केमिकल
• इंजीनियर /रॉलिंग मिलें
• राज्‍य द्वारा नामांकित एजेंसी
• व्‍यापारी, इत्‍यादि

प्र3. एफएसए क्या है ?

एफएसए का अर्थ ईंधन आपूर्ति समझौता है । नई कोयला वितरण नीति (एन.सी.डी.पी.) के अनुसार कोयले की आपूर्ति विक्रेता (कोयला कंपनियों) और उपभोक्ता के बीच विशिष्ट नियमों और शर्तों के तहत कानूनी रूप से लागू अनुबंध के द्वारा होता है । विभिन्‍न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए ईंधन आपूर्ति समझौता का विभिन्न मॉडल वेबसाइट में दिया गया है ।

प्र4. एल.ओ.ए. क्या है?

एल.ओ.ए. का तात्‍पर्य आश्‍वासन पत्र से है । उपयुक्त प्राधिकारी की स्‍वीकृति पर यह नए उपभोक्ताओं के लिए जारी किया जाता है जो कोयले की आपूर्ति शुरू करने के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते की पात्रता पर एल.ओ.ए. के लिए गठित समिति की सिफारिश पर इसके विशिष्ट नियम और शर्तों के भीतर निर्धारित समयावधि के अंदर अनुपालित किया जाना है, पर आधारित है ।

प्र5. ग्राहक कोयला कैसे खरीदेगा ?

ग्राहकों को 3 वर्गों में बॉंटा जा सकता है । ग्राहकों की श्रेणी के अनुसार कोयला खरीदने की पद्धत्ति निम्‍न प्रकार है

ग्राहकों की श्रेणी	कोयला खरीदने की प्रक्रिया
बिजली उपयोगिताऍं और कैपटिव बिजली संयंत्र (सीपीपी), सीमेंट एवं स्‍पॉंज लोहा सहित इस्‍पात तथा स्‍वतंत्र बिजली उत्‍पादनकर्त्‍ता (आईपीपी)	कानूनी रूप से लागू ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के माध्यम से कोयले की आपूर्ति करना । नये उपभोक्ता को नई कोयला वितरण नीति(एन.सी.डी.पी.) के प्रावधान के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय की अनुशंसा के लिए कोयला कम्‍पनियों द्वारा आश्‍वासन-पत्र (एल.ए.ओ.) जारी करने के लिए कोयला मंत्रालय के अधीन स्‍थायी लिंकेज समिति (एलटी) की अनुशंसा हेतु संपर्क स्‍थापित करना होगा । निर्धारित समयावधि में आश्‍वासन-पत्र की शर्तें पूरी करने पर प्रतिबद्धता गारंटी (सी.जी.) भरने पर समझौता पत्र जारी किया जाता है उसके बाद ईंधन आपूर्ति समझौता निष्‍पादित किया जाता है ।
उर्वरक	ईंधन आपूर्ति समझौते के द्वारा कोयला कंपनियॉं कोयला आपूर्ति करेंगी ।
रक्षा	सरकार के आदेशानुसार
उपर्युक्‍त वर्णित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से संबंधित ग्राहक (4200 मि.टन प्रति वर्ष से अधिक कोयले की आवश्‍यकता वाले)	ईंधन आपूर्ति समझौता के माध्‍यम से निर्धारित प्रक्रिया के अधीन ग्राहकों को कोयला मिलेगा ।
4200 मि. टन प्रतिवर्ष और उससे कम कोयले की आवश्‍यकता वाले ग्राहक	ऐसे उपभोक्ता राज्य द्वारा नामित एजेंसियों से कोयला खरीद सकते हैं । ऐसी नामित एजेंसियॉं ईंधन आपूर्ति समझौता द्वारा कोयला कंपनियों से कोयला प्राप्‍त करेंगी ।
व्‍यापारी	सिर्फ स्‍पॉट ई-ऑक्‍शन द्वारा ही कोयला खरीदा जा सकता है ।

प्र6. ई.ऑक्‍शन के लाभ क्‍या हैं ?

इसके लाभ संक्षेत्र में नीचे वर्णित हैं :

• कोयला विपणन में पूर्ण पारदर्शिता
• बिना किसी भेद-भाव के सभी श्रेणी के ग्राहकों के साथ समान व्‍यवहार
• स्‍त्रोत, ग्रेड, आकार/मोड के बारे में ग्राहक अपनी इच्‍छानुसार कोयला प्राप्‍त करता है
• देश के किसी भी हिस्‍से से क्रेता कोयला खरीद सकता है
• नये उपभोक्‍ता, स्‍नैप्‍ड उपभोक्‍ता और कोयला आपूर्ति समझौता में निर्धारित मात्रा से अधिक कोयला लेने वाले उपभोक्‍ता इस योजना के तहत कोयला खरीद सकते हैं
• प्रीमियम(अधिमूल्‍य) पर सेकेंडरी बाजार में कोयला ले जाने की प्रवृति पूर्णत: नहीं तो बहुत हद तक कम है,
• कोयले की खरीद के लिए कोई कोटा/लिंकेज/स्‍पौंसरशिप की आवश्‍यकता नहीं
• पंजीकरण/ई.एम.डी. के लिए ऑन लाइन द्वारा पैसे जमा करने का विकल्‍प

प्र7. एल.ओ.ए. क्या है?

ग्राहक को ई-नीलामी कार्यक्रम कोयला कंपनियों के वेबसाइटों पर या एमएसटीसी और एमजंक्शन पोर्टल पर मिल सकता है ।

प्र8. मैं छोटा औद्योगिक उपभोक्ता हूँ । मैं नियम आधारित व्यापार के क्या लाभ हैं? स्वयं खपत के लिए कोयला खरीदना चाहता हूँ । कैसे कोयला प्राप्‍त करूँ ?

अगर आवश्यकता प्रतिवर्ष 4200 टन से कम है तो आप अपने राज्यों द्वारा नामित एजेंसी से कोयला ले सकते हैं जिसकी कीमत उस एजेंसी द्वारा सम्‍बद्ध कोयला कंपनी से कोयला खरीदने के आधार मूल्‍य से 105% से अधिक नहीं होगी । आप न्‍यूनतम 50 टन कोयला स्‍पॉट ई ऑक्‍सन के जरिए भी ले सकते हैं ।

प्र9. मुझे औद्योगिक आवश्यकता के लिए कैसे कोयला मिल सकता है ?

भारत सरकार की नई कोयला वितरण नीति (एन.सी.डी.पी) में कोयला वितरण नीति को स्‍पष्‍ट किया गया है । उपभोक्ता की श्रेणी और कोयले की आवश्यकता पर आधारित उक्‍त नीति में कोयला प्राप्त करने की समुचित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है ।