Sebi vs Govt: Sebi has protested the decision to transfer its surplus fund to the government.

निवेश की निगरानी

1. डी0ई0डी0एस0 योजनान्तर्गत जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत एन0एन0के0बी0जी0एस0 योजनान्तर्गत सुरक्षित निवेश की व्यवस्था प्राविधानित है।

2. एम0एस0पी0 (न्यूनतम समर्थन मूल्य) योजनान्तर्गत खाद्यान्नों यथा धान/गेहूं/सब्जियॉं (निवेश की निगरानी समस्त कच्चा माल श्रेणी)/दलहन(समस्त कच्चा माल श्रेणी)/तिलहन(समस्त कच्चा माल श्रेणी) की खरीद पर सुरक्षित निवेश की सम्भावना। समस्त खरीददारी जी0पी0एस0 के अन्तर्गत सी0सी0टी0वी0 में निगरानी सहित खरीददारी की व्यवस्था प्रस्तावित न्याय पंचायत स्तरीय कृषक सेवा केन्द्र/मिनी कलेक्शन सेण्टर/दुग्ध कलेक्शन सेण्टर पर खरीददारी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना प्राविधानित है।

3. खाद (जैविक एवं रासायनिक) बीज, कृषि संयंत्र इत्यादि में सुरक्षित निवेश की पूर्ण सम्भावना। समस्त श्रेणी के निवेश पर न्यूनतम 8 प्रतिशत ब्याज दर, जिस पर त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर लागू होगी तथा इस पर गॉरन्टीड ब्याज दर देय होगी, पर निवेश का प्रावधान प्राविधानित है।

4. संस्थान के क्रमशः 18 मण्डलों अथवा मण्डलों के जनपदों में यूनिटों की प्रस्तावित अन्य यूनिटों में सुरक्षित निवेश की पूर्ण सम्भावना।

5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 65 देशों में मांग/पूर्ति सिद्धांतानुसार विपणन/पूर्ति इकाई की स्थापना, निर्यात, ढांचा इत्यादि व्यवस्थांतर्गत सुरक्षित निवेश की व्यवस्था प्राविधानित है |

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.59% (अनुबंध युक्त) एवं घरेलू निवेश (कुछ निवेश मामलों को छोड़कर) निवेश में ब्याज की दर 8 से 8.5 प्रतिशत (शर्तों सहित) त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज (शर्तों सहित) लागू होगा जो समय-समय पर परिवर्तनीय होगा |

केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय हेतु महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा निजी केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 17 जनवरी 2020 में श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गए खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश डायरी संख्या 472175 दिनांक निवेश की निगरानी 17 जनवरी 2020 के तहत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से जारी प्रस्ताव पत्रांक 43/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के क्रम में श्रीमान सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्तरीय जारी स्वीकृति/सुझाव आदेश पत्र संख्या 366924/स.म.(त.स.) दिनांक 23.03.2020 तत्क्रम श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली 106/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 को खरीद कार्यवाही विषयक आख्या/प्रस्ताव/रिपोर्ट अथवा संस्थागत स्वीकृति प्रदान की गयी । मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन को केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु खरीद प्रस्ताव निवेश की निगरानी पर जारी आदेश संख्या CRCD000732687864 दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में ग्रेटर नोएडा निवेश की निगरानी विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांक-ग्रे.नो./संस्थागत/2020/995 दिनांक 04.02.2020 कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है। तत्क्रम केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय का एन.सी.आर.के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन के कार्यालय से दिनांक 27 जून 2022 में जारी CRCF0013886793 के क्रम में दिनांक 27 जुलाई 2022 में विभिन्न कार्यवाही पश्चात केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है | केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तरीय केंद्रीय कार्यालय हेतु श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन CRCD000561464368 दिनांक 27.01.2022 के क्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश में निवेश की निगरानी केंद्रीय कार्यालय प्रस्तावित अथवा कार्यवाही प्रचलित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन वैश्विक स्तरीय केंद्रीय वित्तीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना प्रस्तावित है।

सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि निवेश की निगरानी कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा | सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा | सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा | सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |

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Money Guru: Sector Fund में निवेश करने से पहले क्या रखें ध्यान?

सेक्टर फंड में निवेश करने से पहले क्या रखें ध्यान? सेक्टोरल फंड में निवेश के क्या है फायदे? किस सेक्टर में निवेश के अच्छे मौके? इन तमामों के जवाब जानिए ऑप्टिमा मनी के MD, पंकज मठपाल और क्रिडेन्स वेल्थ एडवायजर्स के CEO, कीर्तन शाह.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ

लचीला - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक उचित तरीके से निवेश के विकास की योजना के लिए निवेश विकल्प एवं पेंशन निधि (पीएफ) के चुनाव की विभिन्नता प्रदान करता है और पेंशन निधि के विकास पर नजर रखता है। अभिदाता एक निवेश विकल्प से अन्य में जा सकता है या एक फंड मैनेजर से अन्य में जा कर सकता है।

सरल - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के साथ खोला गया खाता एक स्थायी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक (पीआरएएन) प्रदान करता है, जो एक अद्वितीय संख्या है और यह अपने जीवनकाल के दौरान अभिदाता के साथ रहता है। योजना दो स्तरों में संरचित हैः

टीयर - I खाताः यह एक गैर-आहरण स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है जिसमें अभिदाता द्वारा नियमित अंशदान क्रेडिट किया जाता है और अभिदाता के चुने गए पोर्टफोलियो/निधि प्रबंधक के अनुसार निवेश किया जाता है।

टीयर - II खाताः यह एक स्वैच्छिक निवेश की निगरानी आहरण खाता है जो केवल तभी अनुमोदित किया जाता है, जब अभिदाता के नाम पर टीयर - I खाता सक्रिय हो। इस खाते से निकासी की अनुमति अभिदाता की निवेश की निगरानी जरूरत के अनुसार दी जाती है।

सुवाहय़ - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नौकरियों एवं स्थानों में सहज सुवाह्यता प्रदान करता है। यह निधि निर्माण को पीछे छोड़े बिना अभिदाता के नई नौकरी/स्थान पर स्थानांतरण के समय, हर अभिदाता के लिए परेशानी मुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराता है, जैसा कि भारत की विभिन्न पैंशन योजनाओं में होता है।

अच्छे से विनियमित - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को पारदर्शी निवेश नियमों, नियमित निगरानी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निधि प्रबंधकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खाता रखरखाव लागत दुनिया भर के समान पेंशन उत्पादों की तुलना में सबसे कम है। हालांकि सेवानिवृत्ति जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए बचत करते समय, लागत बहुत निवेश की निगरानी मायने रखती है क्योंकि प्रभार निवेश 35-40 से अधिक वर्षों की अवधि में निधि से एक महत्वपूर्ण राशि कट सकती है।

कम लागत और चक्रवृद्धि की शक्ति का दोहरा लाभः सेवानिवृत्ति तक, पेंशन धन संचय एक समझौता प्रभाव के साथ समय की अवधि से अधिक बढ़ता है। खाते के रखरखाव शुल्क कम होने के कारण, अभिदाता के लिए संचित पेंशन धन के लाभ बड़े जाते हैं।

उपयोग में आसानीः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता ऑनलाइन प्रबंधनीय है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता को ई-एनपीएस पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है। इसके अलावा, योगदान ई-एनपीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
एक बार पीआरएएन खाता खोलने के बाद, ऑनलाइन लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभिदाताओं को दिया जाता है। अभिदाता एक क्लिक पर अपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते को ऑनलाइन लॉगिन एवं प्रबंधित कर सकता है।

(इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लाइट/स्वावलंबन/अटल पेंशन योजना के सभी सदस्यों को खातों पर ऑनलाइन पहुँच प्रदान नहीं की गई है)

विदेशी निवेशकों की निगरानी वाले नियमों में होगा बदलाव, समिति ने भेजा दिया सुझाव

रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर की अगुवाई में समिति बनी थी.

विदेशी निवेशकों की निगरानी वाले नियमों में होगा बदलाव, समिति ने भेजा दिया सुझाव

Sebi vs Govt: Sebi has protested the decision to transfer its surplus fund to the government.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) द्वारा गठित एक समिति ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की निगरानी करने वाले नियमों में उल्लेखनीय बदलाव का प्रस्ताव किया है. इन सुझावों में कुछ श्रेणी की इकाइयों के लिए पंजीकरण की जरूरतों का सरलीकरण और ऐसी इकाइयों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है जो कि लाभार्थी स्वामित्व ब्योरा देने में विफल रही हैं. कई अंशधारकों से विचार विमर्श के बाद सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) नियमन, 2014 पर कार्यसमूह ने अपनी रिपोर्ट नियामक को सौंपी हैं.

RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर की अगुवाई में बनी थी समिति

रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच आर खान की अगुवाई वाली समिति ने निवेश की सीमा को उदार करने, एफपीआई के लिए विदेशी निवेश को प्रतिबंधित क्षेत्रों की निवेश की निगरानी समीक्षा, एफपीआई को बाजार बाहर लेनदेन की अनुमति की वकालत की है. इसके अलावा समिति ने कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड्स पर अंकुशों की समीक्षा को भी कहा है.

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